लेखानुदान वह व्यवस्था है, जिसमें सरकार पूरा बजट पारित होने तक सीमित अवधि के खर्च के लिए संसद से अनुमति लेती है.
विस्तार
संविधान के अनुच्छेद 116 में इसका प्रावधान है. चुनावी वर्ष में अक्सर सरकार पूरे साल के बजट की जगह लेखानुदान लेती है, और नई सरकार बाद में पूरा बजट पेश करती है. आमतौर पर इसमें नीतिगत फैसलों या कर ढांचे में बड़े बदलाव नहीं किए जाते.
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