संविधान में 1976 में किए गए बयालीसवें संशोधन से व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित थे- (क) संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी’, 'धर्मनिरपेक्ष’ व 'एकता’ और 'अखंडता’ आदि शब्द जोड़े गए.
विस्तार
(ख) सभी नीति-निर्देशक सिद्धांतों के मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई. (ग) संविधान में दस मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 (क), (भाग- IV क) में जोड़ा गया. (घ) संविधान संशोधनों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त रखने का प्रावधान किया गया. (ड़) सभी विधानसभाओं व लोकसभा सीटों की संख्या को शताब्दी के अंत तक स्थिर कर दिया गया.
(च) लोकसभा व विधानसभाओं की अवधि को पांच से छह वर्ष कर दिया गया. (छ) इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केन्द्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा.
(ज) इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के तहत कर दिया गया. (झ) यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद् व उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा. (ट) इस संशोधन ने संसद को राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से निपटने के लिये कानून बनाने के अधिकार दिये.
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