1962 में किए गए तेरहवें संशोधन में नगालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे राज्य का दर्जा दिया गया.
वर्ष1962
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चौदहवां संविधान संशोधनसंविधान में 1962 में किए गए चौदहवें संशोधन द्वारा केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में पुद्दुचेरी को भारत में शामिल किया गया.बारहवां संविधान संशोधनसंविधान में 1962 में किए गए इस संशोधन के तहत संविधान की पहली अनुसूची को संशोधित कर गोवा, दमण व दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया.पंद्रहवां संविधान संशोधनसंविधान में 1963 में किए गए पन्द्रहवें संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवामुक्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई.ग्यारहवां संविधान संशोधन1961 में किए गए इस संशोधन से उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की जरूरत खत्म कर दी गई.
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