शिक्षा उपकर केंद्रीय करों पर लगाया गया अतिरिक्त कर था, जिसकी शुरुआत 2004-05 के बजट में दो प्रतिशत की दर से हुई.
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इससे मिली रकम प्राथमिक शिक्षा पर खर्च के लिए प्रारंभिक शिक्षा कोष में जाती थी. 2007 में माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत का अतिरिक्त उपकर जोड़ा गया. 2018 के बजट से दोनों की जगह चार प्रतिशत का स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लगाया जाने लगा.
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