भुगतान बैंक ऐसे बैंक हैं, जो जमा लेने, पैसे भेजने और बिल भुगतान जैसी सीमित बैंकिंग सेवाएं देते हैं, पर कर्ज नहीं दे सकते.
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भारतीय रिजर्व बैंक ने नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों के आधार पर नवंबर 2014 में इनके दिशानिर्देश जारी किए, और 19 अगस्त 2015 को 11 कंपनियों को सैद्धांतिक मंजूरी दी. इनमें से कुछ ने बाद में लाइसेंस लौटा दिए. भुगतान बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपये तय है.
ये एटीएम-डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, पर क्रेडिट कार्ड नहीं. शुरुआत में प्रति ग्राहक अधिकतम जमा की सीमा एक लाख रुपये थी, जिसे 2021 में बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया.
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