पंचायतीराज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट दी गई.
वर्ष2000
विस्तार
अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान की गई है. 2000 में यह संशोधन किया गया.
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चौरासीवां संविधान संशोधन2001 में किए गए इस संशोधन अधिनियम से लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है.बयासीवां संविधान संशोधनवर्ष 2000 में यह संशोधन किया गया.पचासीवां संविधान संशोधनसरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था 2001 में संविधान के इस पचासीवें संशोधन में की गई.उन्यासीवां संविधान संशोधनअनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक 1999 में किए गए इस संशोधन से बढ़ाई गई.
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