वर्ष 2000 में यह संशोधन किया गया.
वर्ष2000
विस्तार
इसमें राज्यों को यह छूट दी गई कि वे सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्ताकों में छूट दे सकेंगे.
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तिरासीवां संविधान संशोधनपंचायतीराज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट दी गई.उन्यासीवां संविधान संशोधनअनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक 1999 में किए गए इस संशोधन से बढ़ाई गई.चौरासीवां संविधान संशोधन2001 में किए गए इस संशोधन अधिनियम से लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है.अठहत्तरवां संविधान संशोधन1995 में इस संशोधन से नवीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को शामिल किया गया.
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