ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन ने 2007 में भारत में काम कर रही हच-एस्सार में हचिसन की हिस्सेदारी खरीदी थी, जिस पर आयकर विभाग ने लगभग 11,000 करोड़ रुपये के कर की मांग की.
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कंपनी ने इसे अदालत में चुनौती दी. बंबई उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को सही बताया, लेकिन 20 जनवरी 2012 को उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला पलट दिया और कहा कि देश के बाहर हुए इस सौदे पर वोडाफोन की कोई कर देनदारी नहीं बनती.
इसके बाद 2012 में सरकार ने आयकर कानून में पिछली तारीख से संशोधन करके ऐसे सौदों पर कर लगाने का रास्ता बनाया. यह पिछली तारीख वाला कर लंबे समय तक विवाद में रहा और 2021 में सरकार ने इसे वापस ले लिया.
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