वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बैंकों की जमाओं का वह हिस्सा है, जो उन्हें नकद, सोने या सरकारी प्रतिभूतियों जैसी तरल संपत्तियों के रूप में अपने पास रखना होता है.
विस्तार
इसका प्रावधान बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 में है, और इसकी दर रिजर्व बैंक तय करता है.
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