2002 में इस संशोधन अधिनियम से देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है.
वर्ष2002
विस्तार
इसे अनुच्छेद 21 (क) के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है. इस अधिनियम से संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 (क) में संशोधन करने का प्रावधान है.
दूसरे नाम और खोज-शब्द
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सत्तासीवां संविधान संशोधनपरिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2003 में इस संशोधन के माध्यम से किया गया.पचासीवां संविधान संशोधनसरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था 2001 में संविधान के इस पचासीवें संशोधन में की गई.नवासीवां संविधान संशोधनअनुसूचित जनजाति के लिये अलग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था इस संशोधन से की गई.चौरासीवां संविधान संशोधन2001 में किए गए इस संशोधन अधिनियम से लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है.
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