आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को लेकर संविधान में 1959 में आठवां संशोधन किया गया.
वर्ष1959
विस्तार
इसके तहत केन्द्र व राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व आंग्ल-भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को दस वर्ष अर्थात 1970 तक बढा दिया गया.
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नौवां संविधान संशोधनसंविधान में 1960 में किए गए नौवें संशोधन के अनुसार पहली अनुसूची को बदला गया.सातवां संविधान संशोधनसंविधान में सातवां संशोधन 1956 में ही किया गया.दसवां संविधान संशोधन1961 में किए गए दसवें संशोधन के तहत पूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया.छठा संविधान संशोधनसंविधान में 1956 में किए गए इस संशोधन के तहत सातवीं अनुसूची की संघ सूची में परिवर्तन किया गया.
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