यह बड़ी कंपनियों द्वारा कर जमा कराने की व्यवस्था है.
विस्तार
एलटीयू यानी लार्ज टैक्सपेयर यूनिट.
कर चुकाने वाली बड़ी कंपनियों या फर्मों (एलटीयू) के लिए कर जमा कराना सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इस व्यवस्था की शुरुआत तत्कालीन वितमंत्री पी. चिदम्बरम ने 28 दिसम्बर 2005 को की.
इसके तहत चुनींदा कंपनियां अपना उत्पाद शुल्क निगम कर व सेवा शुल्क ’सिंगल विंडो’ पर आन लाइन जमा करा सकती हैं. शुरू में इसके लिए 582 कम्पनियों की पहचान की गई थी और दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, बंगलौर व कोलकाता में यह सुविधा शुरू की गई.
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