इरादी समिति का गठन कंपनियों के दिवालिएपन संबंधी मामलों में सुझाव देने के लिए न्यायाधीश बालकृष्ण इरादी की अध्यक्षता में किया गया था.
विस्तार
समिति का गठन 22 अक्तूबर 1999 को किया गया. समिति ने अपनी रपट 31 अगस्त, 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पेश की.
समिति ने कम्पनियों के पुर्नगठन के सम्बन्ध में सरकारी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन के सुझाव दिए जिनमें राष्ट्रीय न्यायधिकरण का गठन भी शामिल है. न्यायाधीश इरादी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश तथा केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे.
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