सारराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 देश की लगभग दो-तिहाई आबादी को सस्ता या मुफ्त अनाज पाने का कानूनी अधिकार देता है.
क्या मिलता है
इसके तहत ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत तक हिस्सा शामिल किया जा सकता है. अभी पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज मिलता है. कानून में गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण के प्रावधान भी हैं.
किसे मिलेगा
राज्य सरकार की ओर से चिह्नित अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवार.
आवेदन कैसे करें
राशन कार्ड के लिए राज्य के खाद्य विभाग के पोर्टल या कार्यालय में आवेदन करें.
सावधान रहेंसरकारी योजनाओं के लिए पैसे मांगने वाले फोन, संदेश या लिंक से सावधान रहें, और अपना ओटीपी किसी को न बताएं. आवेदन सिर्फ आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत केंद्र से करें.
स्रोत: आधिकारिक पोर्टल · आखिरी अपडेट: 7 अक्तूबर 2026 · नियम, राशि और तारीखें बदल सकती हैं, आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल जरूर देखें. कोई त्रुटि/विसंगति हो तो कृपया बताएं!