आठवां संविधान संशोधन

आरक्षण संबंधी प्रस्ताव को लेकर संविधान में 1959 में आठवां संशोधन किया गया. इसके तहत केन्द्र व राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व आंग्ल-भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को दस वर्ष अर्थात 1970 तक बढा दिया गया.